काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युका घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाउँदै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूविरुद्ध जारी गरिएको जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई अदालतबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया आइतबार अघि बढाइँदैछ।
सरकारी पक्षका एक अधिकारीका अनुसार, तत्काल पक्राउ नगर्दा व्यक्ति फरार हुन सक्ने वा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिएमा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको पुर्जीलाई अदालतबाट समर्थन गराउने तयारी भइरहेको छ। तर प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने उक्त कदमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सम्बन्धित व्यक्तिहरू भाग्ने सम्भावना नभएकाले यस्तो पुर्जी आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग ले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सुरक्षासम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ भने अन्य सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा लगिएका छन्।
अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई मान्यता नदिएमा दुवै जनालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्नेछ, तर त्यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध ल्याउने छैन। यदि अदालतले पुर्जी सदर गरिदियो भने सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न म्याद माग्नेछन्। प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता मुद्दामा अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, तर अदालतले एकैपटक पूरा अवधि अनुमति दिँदैन। आवश्यक परे चरणबद्ध रूपमा म्याद थप गरिन्छ र प्रत्येक चरणमा प्रतिवादी पक्षले त्यसको विरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, किटानी जाहेरी, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल विवरण तथा सीसीटीभी फुटेजजस्ता आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि प्रतिवादी पक्षले आयोगको प्रतिवेदनलाई सिफारिसमात्र भएको र स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने तर्क राख्दै घटनास्थलमा प्रत्यक्ष संलग्नता वा आदेश दिएको प्रमाण नभएको दाबी गर्ने तयारी गरेको छ।
अनुसन्धान पूरा भएपछि प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ। त्यसपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने, कुन कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने र कति सजाय मागदाबी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिलले गर्नेछ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ, जसमा दोषी ठहरिए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।
