प्रकरण : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्ति सर्वोच्च अदालत र बार अध्यक्षको कटाक्ष कति जायज !
प्रकरण : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्ति सर्वोच्च अदालत र बार अध्यक्षको कटाक्ष कति जायज !

दीपक शर्मा जंगम

न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतका न्यायधिश नृपध्वज निरौला नित्यनन्द पाण्डेलाई न्यायधिश बनाउने न्यायपरिषद्ले निर्णय गरेसंंगै कानुन व्यवसायीहरुले छाता संगठन नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोंच्च प्रशासनले उनी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको र सो मुद्दा दर्ता भएपछि बार र बेन्च बीचको द्धन्द्ध झन चर्केर जाने अनुमान न्यायक्षेत्रमा लाग्ने कानून व्यवसायी र अदालतका न्यायधिश कर्मचारीको विचमा बहसको विषय बनेको छ । अदालत न्यायको मन्दिर हो भने न्यायधिश न्यायदिने देवताको रुपमा मानिएको र मानिदै आइरहेको छ । कानून व्यवसायीहरुको संगठन प्रति अदालतले कति विश्वास गरेको छ र कति सम्मान राखेको छ भन्ने कुरा न्याय क्षेत्रमा मुद्दा लडिरहेका धेरै कानून व्यवसायीहरुलाई थाहा नभएको होइन । अदालतको आफ्नै कार्यविधिहरु होलान् भने न्यायपरिषद्को पनि आफ्नै कार्यविधिमा रहेर गर्नुपर्ने काममा कैफियत गरेर न्यायधिश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ भने नसोधि आफ्नै तरिकाबाट न्यायक्षेत्रमा अदालतलाई विवादमा ल्याउने प्रकारबाट सिफारिस गरिएको भए त्यो राम्रो निर्णय होइन । न्यायपालिका र कानून व्यवसायी भनेको नङ र मासु सम्बन्ध भएको हुनुपर्छ र भएको अनुमान पनि गरिन्छ । ६ जना रिक्त न्यायधिश मध्ये नियुक्त भएका २ जना न्यायधिश न्याय परिषद्को मापदण्ड भित्र परेर नियुक्ति भएको भए यहाँ प्रधानन्यायधिशका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु सोभानीय हुँदैन । केन्द्रिय बार र न्याय परिषद्का बिच सर्वोच्च अदालतको विषयमा मात्र किन सधै समाचार बनि रहन्छ । केन्द्रिय बार र सर्वोच्च अदालत बीच के हुनुपर्ने के नहुनुपर्ने ? त्यो सबै कानूनन व्यवसायीहरुको बिचीमा ल्याउनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायधिश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे नियुक्त हुनु भनेको साँच्चै बारको इज्जत गुमेको हो ? वा बारको प्रतिष्ठानमा आँच पुगेको हो ? निरौला र पाण्डे कुन– कुन कारणबाट न्यायधिश हुन योग्य छैनन ? कार्यदक्षताको अभाव वा न्याय सम्पादनमा त्रुटी के हो ? त्यो बारले स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायधिश योग्य छैनन भने सम्पूर्ण बार वा कानून व्यवसायीहरुले चर्को आन्दोलन चर्काउनु पर्दछ र आन्दोलन सर्वोच्च अदालत र केन्द्रिय बारको मात्र प्रतिष्ठानको विषय बनाइनु हुँदैन । केन्द्रिय बारमा निर्वाचन गर्दा पेशागत व्यवसायी वकिलहरु विभिन्न पार्टीका भातृ संगठनको क्षमताभन्दा माथि उठेर निर्वाचित बन्ने बारले मातहतका बार इकाईलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने काममा कानमा तेल हालेर बस्ने बारलाई आफ्नो पार्टीको व्यक्ति अध्यक्ष बनाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बार इकाइको अवस्था हेर्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा समस्या नभएको सायद पाइदैन । बारलाई पार्टीको कार्यालय बनाउने, आफुले पद नपाउँदा रोइलो गर्ने र विरोधका कार्यक्रमहरु राख्ने, अभिव्यक्ति दिने गर्दा आज बारको आन्दोलनले कति सार्थकता पायो ? हामी कानून व्यवसायीहरु कुनै पनि पार्टीको झोले बन्ने होइन, पेशागत रुपमा गुणात्मक र मर्यादित बनाउने, अध्ययन गर्ने, नजिर, कानून लगायत न्यायसँग संवद्ध कुरामा बढी ध्यान दिने, आफ्नो पक्षको हितको लागि अग्रज कानून व्यवसायीसँग राय लिने र सो अनुसार पेशलाई मर्यादित बनाउनेतिर लाग्नुको सट्टा पेशामा फरक प्रकारबाट प्रस्तुत हुँदा नव कानून व्यवसायीहरुको चाल चलन र व्यवहारले गर्दा आज कानून व्यवसायीले झोले जस्तो न्याय रोप्दैछन् । शंका छ, आज प्रत्येक जिल्लाका बार इकाइमा राजनीतिक बार बनाएर पेशागत साथीहरु बिच मनमुटाव भएको   छ । अदालतका कर्मचारी र न्यायधिशले दिएको न्याय हेर्दा साँच्चै गणतन्त्रमा नियुक्ति पाउने न्यायधिश साँँँच्चै नै न्यायधिश बन्न सक्षम छन् त ? प्रश्न गरेर अर्थ छैन आज । आज न्यायपालिकामा न्याय मूर्तीहरुले  कानून व्यवसायीको बहस राम्रो सँग ध्यान दिएर नसुन्ने, नजिर भनेको केही होइन भन्ने, प्रमाण तथ्य र कानूनको राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसक्ने, बेञ्चमा प्रमाण नै नबुझि मुद्दा फैसला गर्ने र म न्यायधिश बनेको शक्ति केन्द्रको आर्शिवादले हो मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ग्रसित मानसिकता र बिना योग्यताका न्यायधिश र परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्ले न्यायधिश नियुक्ति ग¥यो भने के हुन्छ हाम्रो न्याय प्रणाली ? के हुन्छ न्यायलय ? कति न्याय दिन्छन् न्यायधिशले ?

न्यायधिश साँच्चै न्यायधिश हुन् कानूनको व्याख्या, कानूनका प्रणाली, प्रमाण, तथ्य, फैसला छुट्याउन सक्ने आधार लगायत धेरै कुराको ज्ञान भएको व्यक्ति न्यायधिश बनाउनु पर्दछ । प्रमाण नबुझि गरेको फैसलाबाट पिडीत बनेको छ भने पिडकको झन् मनोबल बढ्दै जान्छ । बारले आफ्नो संगठनमा पेशागत व्यवसायिक संगठनमा ध्यान नदिने सर्वोच्च अदालतबाट मातहतका उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधिशको न्याय सम्पादनमा कार्यक्षमता राम्रो छ छैन उसले गरेको फैसला एकमुष्ट पहिला अध्ययन गरेर कमी, कमजोरी केलाउने हो भने कैफियत पत्ता लाग्छ र न्याय नगर्ने न्यायधिश वास्तवमा न्यायधिश हुँदैन र त्यो फैसलाधिश बन्नेछ भनेर तुरुन्त करेक्सन गर्न सकिन्छ । नेपालमा पहुँच नभएको व्यक्ति न्यायधिश बन्न सक्तैन र क्षमता भएको पहुँच भएको व्यक्ति न्यायधिश बन्न चाहेर पनि नपाउने परिपाटी कहिले बन्द हुन्छ ? हिजो पञ्चायती कालमा भएका फैसला, न्यायलय, न्यायधिश, कानून व्यवसायी र आजको हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने हामी आफै पत्ता लगाउन सक्छौ । आज जिल्ला अदालतमा भएका आदेश फैसलाहरु उच्च अदालतका माननीयबाट कति प्रतिशत मुद्दाहरु अध्ययन गरेर राम्रो परिणाम दिनुभएको छ त ? जिल्लाका सुरु सदर धेरै छन्, मिसिलमा प्रमाण तथ्य प्रमाण केस्रा, केस्रा केलाएर नहेर्दा न्याय मरेको अवस्था छ भने जिल्लाले जस्तो फैसला गरेपनि उच्च अदालतले सदर गर्ने नै हो भन्ने ग्रसित मानसिकताले काम गर्दा न्यायपालिकामा वेथितिका चाङहरु बढ्दै गएका छन् । समस्या नपरी अदालत कोही पनि जादैन, मुद्दा परेपछि गहन अध्ययन गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानूनको सही प्रयोग ग¥यो भने मुद्दामा न्याय पर्दछ र न्याय म¥यो भने पिडितको अदालत प्रति आस्था र विश्वास पनि  घट्छ र न्यायधिश सबैको लागि न्यायधिश बन्दैन, यो धुव्र सत्य कुरा हो ।

आज सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको बिचको द्धन्द्धबाट न्यायपालिका साँच्चै सुध्रन्छ त ? के केन्द्रिय बारले सबै अदालतमा न्यायधिशले  गरेका गलत आदेश र गलत फैसलाको सुधार हुन्छ त ? बार व्यवसायीक बनाउने प्रतिबद्धता होला त ? बारको हित भन्नु नै कानून व्यवसायीको हित हो भन्ने  कुरा आज कति प्रतिशत पुरा भयो अध्यक्ष ज्यू हरु ? बारलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि पार्टीका झोलेलाई अध्यक्ष बनाउने कुरालाई अव्यवस्थित बनाउने काम विगतदेखि भोग्दै आएका कानून व्यवसायीहरु अब पार्टीले भनेको बाहेक एक शब्द बोल्न तयार छैनन् यो कसले गर्दा भएको हो ? हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा कस्तो न्यायपालिका बनायौं ? कस्तो बार निर्माण ग¥यौ ? समीक्षा गरेका छौं ? हामीले केन्द्रमा बसेर बारको आन्दोलनमा सबै इकाइले साथ दिएको  छ तर प्रत्येक जिल्लामा बिग्रेको न्याय कसले बचाउँछ ?

सर्वाेच्चमा न्यायधिश बन्ने व्यक्ति चाकडीमा र पहुँचका भरमा ल्याउने होइन र न्यायपरिषद्ले न्यायधिश बनाउने व्यक्ति कतिको सक्षम छ ? उसले न्याय दिन सक्ने अवस्था छ छैन ? त्यो विचारणीय कुरा हो कि होइन ? आज केन्द्रीय बारका अध्यक्षले लेनदेनको विषयलाई उठाएर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो के कसो हो ? प्रष्ट रुपमा कानून व्यवसायीहरुको बिचमा आउनुपर्दछ । आज न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर आफ्ना प्यारा मान्छे न्यायधिश बनाउने लोकतन्त्र पछि गणतन्त्रको दौरानमा एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र नै हुन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनैतिक छाता ओढेर जाने न्यायधिशले कस्तो न्याय दिन्छ ? आज जताततै संसद अथवा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको अवस्था हेर्दा कसको मन रोएको छैन ? न्यायपालिका बलियो बनाउन वकिल न्यायधिश र कर्मचारीको ठुलो भूमिका रहन्छ र हुनुपर्दछ पनि । केन्द्रीय बारका अध्यक्षको अभिव्यक्ति साँच्चै डरलाग्दो अभिव्यक्ति हो । केन्द्रीय बारका को– को लाई सर्वोच्चको न्यायधिश चाहिएर यो अवस्था आएको हो ? केन्द्रिय बारको आन्दोलन भनेको सर्वोच्च अदालत र यहाँका न्यायधिशसँग मात्र हो ? अरु अदालतमा साँच्चै न्याय परेको छ त ? न्यायपरिषद्मा परेका उजुरी बारे किन केन्द्रीय बार मौन छ ? अदालतमा न्यायधिशले गरेका गलत आदेश र गलत फैसलाको छानविनमा किन ध्यान दिदैनन् सर्वोच्च न्यायधिश र केन्द्रीय बारका पदाधिकारी ?

आज न्याय खोेज्न कि त शक्ति केन्द्र कि त राजनैतिक पहुँच कि त अन्य निकाय धाउनुपर्ने हो ? जिल्ला अदालतमा नियुक्ति भएर आएका न्याय मूर्तीका न्याय हेर्दा कस्तो न्याय प्रणालीमा वकालत गरिएछ ? कस्तो पेशा रोजिएछ जस्तो लाग्छ ? केन्द्रीय बारको विरोध तथा अध्यक्षको अभिव्यक्ति किन अवहेलनाजनक भयो ? त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । आज देश रित्तिदै गएको छ, रोजगारी, शान्ती, सुरक्षा,वैदेशिक रोजगार लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कारण जनताले सन्तोषको सास फेर्न नपाएका बेला किन बारका अध्यक्षको अपमानजनक अभिव्यक्ति आयो ? हामी कानून व्यवसायी पक्षको हितको लागि वकालत गर्ने हो कसैको दास तथा  पुच्छर बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत जिल्ला अदालतको न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न प्रत्येक जिल्ला बारलाई सक्षम बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । न्याय म¥यो कि प¥यो त्यो कुरा जरुरी हो । केन्द्रीय बारका केही वकिललाई सर्वोच्च अदालमा, न्यायधिश खान मन लाग्यो भन्दैमा अनावश्यक बखडा निकाल्नु जरुरी छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि सक्षम कानून व्यवसायीलाई पाखा लगाएर शक्ति केन्द्रका भरमा न्यायधिश नियुक्ति गर्न खोजेको हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिदैन र जनताले विश्वास नगर्ने न्यायलय बन्यो भने त्यसको हिसाब– किताब भावी दिनमा जनताले गर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश, न्यायधिश, न्यायपरिषद्को माध्यमबाट बारका अध्यक्ष, बार एकाई सबै सचेत भएर न्याय दिन चुक्न हुँदैन । यसैमा न्याय प्रणालीको भलाई हुनेछ । बार र बेञ्च बीचको कटाक्षले नकारात्मक सन्देश जान दिनु हुँदैन ।  

लेखक : अधिवक्ता हुनुहन्छ ।