बनेपा, काभ्रे | बनेपा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब २४ करोड ६५ लाख १३ हजार २८६ रुपैयाँको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर सभाको १६ औं अधिवेशनमार्फत मेयर शान्तिरत्न शाक्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो भने उप–प्रमुख विमला सापकोटाले बजेट तथा आर्थिक ऐन पेश गर्नुभयो।
नगर प्रमुख शाक्यले प्रस्तुत गर्नुभएको नीतिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई स्थानीय विकासमा उपयोग गर्न कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ। नगरभित्र रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा युवालाई पर्यटन पथप्रदर्शकका रूपमा परिचालन गर्न भाषा शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नगर प्रमुख शाक्यले सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने घोषणा गर्दै भने, “सहकारी संस्थाहरुको साख जोगाउन गैरकानुनी कार्य गर्नेहरुमाथि कारबाही गरिनेछ। निष्क्रिय सहकारी खारेज र नयाँ सहकारी दर्तामा रोक लगाइनेछ।” एकीकरणबाहेक कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति नदिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा ५, ८, १० र १२ को नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट ४ विद्यालयलाई “मेयर उत्कृष्ट शैक्षिक पदक” सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम छ। “बनेपाको अभियान, प्रतिभा पहिचान” अन्तर्गत विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक खेलमैदान योजना पनि निरन्तरतामा रहेको छ।
स्वास्थ्यतर्फ सबै संस्थालाई पोषणमैत्री बनाउने, प्रत्येक वडामा योग केन्द्र स्थापना तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति लिइएको छ।
पानीको संरक्षण तथा थप स्रोत पहिचान गरी गुणस्तरीय खानेपानी सुनिश्चित गर्ने, कृषि क्षेत्रका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने, विद्युतीय प्रणाली भूमिगत बनाउने कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ।
बजेट विवरणः
आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्चतर्फ ३८ करोड ३० लाख ५४ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १८ करोड ७९ लाख ३९ हजार २८६ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट चालू तर्फ ३४ करोड ३९ लाख, पूँजीगत तर्फ २५ करोड १२ लाख र प्रदेशबाट क्रमशः ४ करोड २८ लाख र ३ करोड १ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सडक बोर्ड तथा अन्य श्रोतबाट ५० लाख र जिल्ला समन्वय समितिबाट २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
नगरपालिकाले आगामी वर्षमा ४८ करोड ६४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सभामा सदस्यहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, बजेटको न्यायोचित वितरण, करदाताको दायरा विस्तारजस्ता विषयमा धारणा राखेका थिए।
