काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले पहिला किसान अनि देश र त्यसपछि पार्टिको कुरा आउँने बताएका छन्। किसान आयोगलाई कार्यकालको सुभकामना दिँदै उनले भने, ‘कृषि देश विकासको मेरुदण्ड भएका कारण हामीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रणनीति बनाएर काम गरिरहेका छौ । जसमा किसानको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय किसान आयोगको ५ औँ वार्षिक उत्सवको भर्चुअल माध्यामबाट उद्घाटन गर्दै उनले कृषि क्षेत्रमा बजेट नै कम छुट्याइएको बताए् । साथै उनले आयोग किसानको आयोग हुनुपर्ने बताउँदै अवका दिनमा किसानका विभिन्न संघ संगठनहरुलाई एउटै संगठनमा जोड्न निर्देशन पनि दिए । यसका साथै मन्त्री यादवले कृषि देशको मेरुदण्ड भएको भन्दै भण्डारण, बजारीकरण लगायतका कुरामा ध्यान दिएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि बताए ।
यसैबीच कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका पशु तर्फका सचिव नीरु दाहालले जुन उद्देश्यले किसान आयोग गठन भएको छ, त्यो अनुरुप काम गर्न आग्रह गरिन् । अहिलेसम्म आयोगले राम्रो काम गरिरहेको बताउँदै उनले वास्तविक किसानका समस्या सरकारसम्म ल्याउन निर्देशन समेत दिइन् ।
कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै भर्चुअल माध्यामबाट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकायका साथै किसानको हकहितमा आवाज उठाउँदै आएका विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधि उपस्थित रहेका थिए । उनीहरुले किसान आयोगलाई सुभकामना दिँदै किसानहरुका समस्याको समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल पिछडा वर्ग महासंघका देवी कृष्ण न्यौपानेले सफलताको शुभकामना दिँदै किसान आयोग सातै प्रदेशमा स्थापना हुनुपर्ने माग गरे । यसका साथै उनले किसान परिचय पत्र, समयमा मल, बिउ उपलब्ध नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यस विषयमा किसान आयोगले सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने माग पनि गरे । यस्तै अखिल किसान महासंघका उपाध्यक्ष कमलराज श्रेष्ठले आयोग संवैधानिक हुनुपर्ने माग गरे । ‘किसान आयोग सम्पुर्ण किसानको समस्याको आवाज उठाउने र कार्यान्वयन गर्ने खाल्को हुनुपर्याे उनले भने, ‘अवको ५ वर्षका कृषि रणनीति आयोगले बनाउनु पर्यो र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्याे ।
यता कार्यक्रमको समापन गर्दै किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले जति पनि आएका सल्लाह सुझावलाई ध्यानमा राखि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा सरकारलाई किसान आयोगले सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
