धुलिखेल। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेको बैठकमा ९ महिनाको अवधिमा काभ्रेमा आगलागी र पहिरोको घटना बढी भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आ.व. २०८०/८१ श्रावण १ देखि चैत्र २६ गतेसम्म काभ्रे जिल्लामा विपद् घटनाहरुबाट भए गरेका मानवीय, चौपाया तथा भौतिक क्षतिको समीक्षा गरियो । करेन्ट लागी २ जना र वगाई ३ गरी ५ जनाको मृत्यु, १४ जना मानिस घाइते, पन्छी/चौपाया १०४ मृत्यु र ७ घाइते गरी जम्मा २४९ जना पीडित भएको प्रजिअ शर्माले बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य कन्चन चन्द्र बादे, बनेपा नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्य, मन्डन देउपुर नगरप्रमुख टोपबहादुर वाइवा, बेथानचोक गाउँपालिका प्रमुख भगवान अधिकारी, सुरक्षा निकाय तथा कार्यालय प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले जिल्लामा हुन सक्ने विपदलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सतर्क अवस्थामा रहने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको चैत २५ को पत्रानुसार यस वर्षको मनसून पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ तर्जुमाको लागि विवरण उपलब्ध गराउन तथा जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्को प्रकृतिगत रुपमा सम्भावित स्थानहरु र जोखिमको पूर्वानुमान गर्न विपद्को प्रकृति र सम्भावित स्थान र जोखिमको अवस्थाको पूर्वानुमान विवरण सबै स्थानीयतहबाट उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रुपमा राखी मनसुन तथा विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने स्थान पहिचान गरी संकट अवस्थामा रहेका समुदाय एवं बस्तीहरुको पहिचान र जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने, विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको सम्बन्धित सबै निकायहरुले तयारी अवस्थामा राख्ने, एम्बुलेन्स, दमकलहरु, मर्मत संभार गरी तयारी अवस्थामा राख्ने र विपद्को समयमा अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी प्रजिअ शर्माले दिनुभयो।
प्रजिअ शर्माका अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च भएको रकमको विवरण जिल्ला विपद् व्वस्थापन समितिमा पठाउने, स्थानीय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र संचालन भएको भए सकृय रुपमा संचालन गर्न र स्थापना नभएको पालिकामा स्थानीय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र स्थापना गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्न स्थानीय तहहरुमा अनुरोध गर्ने, विपद्को समयमा तत्काल सेवा दिन सक्ने गरी स्वास्थ्य संस्था, औषधी र जनशक्तिहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, विकास आयोजना संचालन गर्दा र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गरी प्रचलित कानून र मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सम्बद्ध निकायहरुले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वन डढेलो नियन्त्रणको लागि डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्ययोजना मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा कार्य गर्ने संघ/संस्थाहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी गरेको कार्यको प्रगति विवरण पेश गर्ने र यसको समन्वय गै.स.स. महासंघबाट गर्ने निर्णय गरेका छन्।