काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधानको धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यो धारा राष्ट्रपतिको भूमिका र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएको हो, जसमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति स्पष्ट उल्लेख नभए पनि हालको राजनीतिक संकट समाधानका लागि यसै धारामा आधारित रहेर कदम चालिएको हो।
नयाँ संविधान लागू भएपछि अहिलेसम्मका सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए। तर, जेन–जी आन्दोलनका दबाबबीच बनेको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ६१ मा टेकेर गठन भएको पहिलो उदाहरण बनेको छ।
संविधानको धारा ६१ (१) र (२) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने, संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने प्रावधान छ। यही व्यवस्थालाई आधार मानेर राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई संविधानको असामान्य प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘संविधानले धारा ७६ मार्फत स्पष्ट प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेको कदम संकट व्यवस्थापनका लागि ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग भएको देखिन्छ,’ एक संवैधानिक विज्ञले टिप्पणी गरे।
शपथपछि कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसबाट निकट भविष्यमा निर्वाचनको बाटो खुलेको छ।
युवा आन्दोलनका नेताहरूले संसद् विघटनबिनाको सरकार स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए। त्यसैले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संसद् विघटनको निर्णयलाई आन्दोलनकारीहरूको जीतका रूपमा लिइएको छ।
