धुलिखेल – काभ्रे जिल्लाबाट कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन् । समग्र कर्मचारीको साझा हितमा रहने ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीसँग पनि आवश्यक छलफलमा सहभागिता जनाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि दबाव स्वरुप ज्ञापन पत्र पेश गरिएको हो ।
ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई पनि सहभागी नगराई छलफलको विषय अगाडि बढाएको विरोधस्वरुप कर्मचारीले पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूण्यविक्रम पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन काभ्रेका अध्यक्ष हरिकृष्ण तिमल्सिनाले जानकारी दिए । २१ बुँदे ज्ञापनपत्र कर्मचारीले जिल्लास्थित सबै कर्मचारी संगठनका प्रमुुखले हस्ताक्षर गरेर बुुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीको परिभाषा, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनमा हुुनुुपर्ने, निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत बनाउनुुपर्ने, संघीय निजामती सेवामा पदपुूर्ति, सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश, बढुुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, उपदान निवृतिभरण, औषधोपचार, तालिम, सरुवा, कल्याण कोष, प्रतिनिधित्व, प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आरक्षण ट्रेड युनियनको अधिकार, सेवाको सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र विविध विषय समावेश गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष गायत्री रमण घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन काभ्रेका अध्यक्ष हरिकृष्ण तिमल्सिना, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन काभ्रेपलाञ्चोकका सचिव राजकुमार तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मिति२०८०/०१/०६
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडाँै ।
मार्फत,
श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
....................ं ।
विषयः संयुक्तज्ञापन–पत्र ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामाजनताको सहज र समान्पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूतिगर्ने राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । नेपालको संबिधान जारी भई देश संघीय संरचनामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थित जनाउने क्षेत्र निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भिर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।
समग्र कर्मचारीको साझाहित र निजामती प्रशासनको मार्ग दर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्वन्धित पक्षहरुसँग सघन छलफल गर्न आवश्यकताको विषय हो । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्नु पर्नेमा नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतीको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्यायतथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको भन्ने व्यहोरा जानकारीमा आएकोले यो विषयमा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरुको गम्भिर ध्यार्नाकषण भएको छ । राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनबाट तपसिलमा उल्लेखित सुझावहरुलाई समेटी मिति २०८० बैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न संयुक्त टे«ड युनियनको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । साथै सो अवधिसम्म पनी राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरुलाई वार्ता, संवाद र छलफलमा नबोलाइएमा, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक नगरेमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ ।
मागहरु
१. परिभाषा
-“निजामती कर्मचारी” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई जनाउने छ भनि परिभाषामा समाबेश गर्ने।
-राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको ब्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने ।
२) संघीय निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागूगर्ने
- संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत ब्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ।
- श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अबधि ५ बर्ष बढी नोकरी अबधी भएका हकमा १ तह र १० वर्षवा सो भन्दा बढी नोकरी अबधी भएका कर्मचारीको हकमा २ तह बृद्धि गर्ने ।साविक बमोजिमको पदमा काम गरेको सेवा अबधि गणना गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा संघीय कानून बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा समेतलागू हुनेछ ।
ड्ड संघीय कानून बमोजिम समायोजन हुदाका बखत तह बृद्धि नपाएका कर्मचारीहरुको हकमा यसै ऐन बमोजिम तह बृद्धि गरिने ब्यवस्था गर्ने ।
३) संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति
- संघीय निजामती सेवामा तह वा श्रेणीमा मात्र पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्थालाई अवलम्वन गर्ने ।
- खरिदाररचौथो तहमा वा सो पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने।
- संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको शाखा अधिकृतरसातौं तह वा सो सरहको पदमा ५ण् प्रतिशत खुला, ज्ञण् प्रतिशत आन्तरिकरअन्तरतह र द्धण् प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- उपसचिवरनबौंतह वा सो सरहको पदमा ज्ञण् प्रतिशत खुला, द्दण् प्रतिशत अन्तरतहरआन्तरिक र बाँकी ७०प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
- सहसचिवरएघारौतह वा सो सरहको पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ९ण् प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
- उपसचिवरनवौतहमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका संघीय निजामती सेवारप्रदेश र स्थानीय सेवाका सहायकस्तरको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
- अन्य सेवामा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि छुट्टायाएको प्रतिशत न्याय सेवा, लेखापरिक्षण र परराष्ट्र सेवाको नवौ तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने ।
- निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन भएको माथिल्लो श्रेणीको पदमा उम्मेद्वार भई उतिर्ण भई साविकको पदको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिनचाहेमा पदोन्नती भए सरह मानी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा रमाना भई नियुक्त भएकोकार्यालयमा हाजिर हुन पठाउने ब्यबस्था गर्ने ।
- अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाईएक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताकोमाध्यमबाट स्थायी गर्ने ब्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियावाट स्थायी हुन नसकेकाकर्मचारीलाई सेवा अबधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिनेब्यवस्था गर्ने।
४। सेवा अवधि
ड्ड मुख्यसचिव र पन्ध्रौंतहको २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, सहसचिवको ज्ञद्द वर्ष कायम गर्ने । यो ब्यवस्था यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ ।
- बिशिष्ट श्रेणी वा तेह्रौ तहको पदमाबढुवा नियुक्त हुनको लागि ५० बर्ष, सहसचिव वा एघारौ तहमा बढुवारअन्तरतहप्रतिस्पर्धावाट नियुक्त हुन ४२ बर्ष, उपसचिव वा नबौं तहको पदमा नियुक्त हुन ३२बर्ष र शाखा अधिकृत वा सातौ तहको पदमा नियुक्त हुन २१ बर्ष र सहायक स्तरको पदमानियुक्त हुन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी उमेर हद तोक्ने ।
५) अनिवार्य अवकाश
ड्ड कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर टण् वर्ष कायम गर्ने।
६। बढुवा
- सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने।
- समायोजनका माध्यमवाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवा हुन पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- बढुवाको योग्यता निर्धारण गर्दा एक तह मुनिको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- एउटै पदमा निरन्तर १ण् बर्ष सेवा अबधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारी बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- बढुवा उजुरीमा लाग्ने म्याद घटाएर १५ दिन कायम गर्ने ।
- “क”वा“ख”वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेपश्चात मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने तर सो भौगोलिक क्षेत्रमा त्यस्तो दरबन्दी नभएको कर्मचारीको हकमा तोकिए बमोजिम हुने ।
- संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको लागि योग्य हुने ब्यवस्था कायम गर्ने ।
७. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
- निजामती कर्मचारीहरुले आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर मात्र काम गर्नुपर्दछ।
- कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दुई तहबाट मात्रमूल्याङ्कन गर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- श्रेणी,तह एवंसेवा समूह अनुसार फरक फरक सूचक सहितको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने ।
- कार्य विवरणलाई आवद्ध गर्ने र काम गरेको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक प्रदान गर्नुपर्ने।
- वार्षिक ४९त्रैमासिक०पटक मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने ।
- कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अनलाईन गर्ने ।
- मूल्याङ्कनमा तल्लो तहका कर्मचारीको समेत सामान्य प्रयोग गर्ने ।
- कार्य विवरणको आधारमा कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने,त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नेर सोको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था राख्ने ।
- निजामती कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्य उल्लेखगरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने ।
- कार्य विवरणलाई अनिवार्य गरी यसको तयारी तथास्वीकृति नगर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्ने।
८. भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन
- भौगोलिक क्षेत्र वापतको अङ्क दिँदा हालको जिल्लाको व्यवस्था हटाई पालिकाको आधारमा बर्गीकरण गरी कायम गर्ने साथै भौगोलिक क्षेत्रवापतको अंक २० पुर्याउने र भौगोलिक क्षेत्रको अंक निम्नानुसार हुने ।
“क”वर्गमा काम गरे वाफत अंक ४ ।
“ख”वर्गमा काम गरेवाफत अंक ३ ।
“ग”वर्गमा काम गरेवाफत अंक २ ।
“घ”वर्गमा काम गरेवाफत अंक १ ।
९. सामाजिक सुरक्षा
- कर्मचारीलाई सहुलियत व्याजदर ९ज्ञ(द्द प्रतिशत०मा घर सापटी, सवारी सापटी रसामाजिक कार्य सापटी दिने प्रावधान ऐनमा नै राख्ने र कार्यालयले सवारी साधन किन्ने व्यवस्था हटाउँदै जाने।
- स्थायी कर्मचारीलाई परिचय पत्रकै आधारमा ज्ञण् बर्षको तलब बराबरको रकम भैपरी सापटीरकर्जाविना धितो सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
- असाध्य रोगको परिभाषाको दायरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषित गरे बमोजिम क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, सिक्कलसेल इनिमिया रहेमोडालासिस जस्ता रोगलाई समेट्नु पर्ने।
- कुनै कर्मचारी कुल धर्म अनुसार किरिया बिदा बस्नु परेमा किरिया बिदासँगै किरिया खर्चबाफत रु।१ लाखदिने ब्यबस्था राख्नु पर्ने ।
- निजामती अस्पतालको सेवासुविधा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनु पर्ने ब्यबस्था गर्ने।
- निजामती कर्मचारी बढीमा २ सन्ततीको लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- निजामती कर्मचारीलाई हरेक बर्ष १ महिनाको तलव बरावरको रकम सहित १५ दिन पर्यटन विदाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
- अविवाहित कर्मचारीलाई विवाह अघि वा पछि ज्ञछ दिन विवाह विदा प्रदान गर्ने ।
- महिला कर्मचारीलाई मासिक श्राव हुँदाको बखत ३ दिन श्राव विदा प्रदान गर्ने ।
- कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी काम काजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एकमुष्ट रु.2० लाख दिने र निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्ती भएको कर्मचारी निवृत्तिभरण पाउने अवधिनपुग्दै मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण हुन जति अवधि बाँकि छ सो अवधि थप गरी निजको परिवारलाई आजिवन निवृतिभरण प्रदान गर्ने ।
- प्रदेशर स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलवमान संघीय सरकारको कर्मचारी सरहहुनेछ भन्ने ब्यवस्था ऐनमा राख्ने ।
- कर्मचारीको १८० दिन भन्दा बढीको घर विदा संचित हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने वा १८० दिन भन्दा बढीसंचित घर बिदाको रकम सोहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने ब्यवस्था गर्ने ।
- कर्मचारीका सन्तत्तिहरुलाई अध्ययनको लागि एक मेडिकल कजेल स्थापना गर्ने कामको थालनी गर्ने ।
१०) उपदानरनिवृत्तिभरण
- निजामती कर्मचारी ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्मकाम गरे वापत १ महिनाको तलव,१० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरे वापत २ महिनाको तलव र१५ बर्ष भन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम अवधि काम गरे वापत ३ महिनाको तलव वरावरको उपदानउपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- निवृत्तिभरण गणना गर्दा खाइपाई आएको तलवकोगुणन सेवा अवधि भागा ४० कायम गर्ने।
- सेवानिवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्निलाई दिइदै आएको पारिवारिक निवृत्तिभरण वापतको रकम आजिवन रुपमा पुरै दिने ब्यवस्था गर्ने ।
- निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारी कुनै कारणवाट अनिवार्य अवकाश भएमा त्यस्तो कर्मचारीको जति अवधि बाँकी हुन्छ सो अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने ।
- निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी कुनै कारणवाट अवकाश भएमा अवकाश हुने उमेर पूराभएपछि मात्र त्यस्तो कर्मचारीले निवृतिभरण पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
- कुनै निजामती सेवाको पदबाट राजिनामा दिई पुन सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी लिएको उपदानको रकम दाखिला गरी एक पटकलाई सेवा अवधि जोड्न सक्ने व्यवस्थागर्ने ।
- संघीय कानुन बमोजिम विभन्न सेवाबाट समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका सेवा सुविधा संघीय सरकारले ब्यहोर्ने ब्यबस्था गर्ने ।
११. औषधी उपचार
- राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीको लागि २० महिना, राजपत्र अनंकित प्रथमश्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीको हकमा २५ महिना र राजपत्र अनंकित द्धितिय वा सोभन्दा मुनीको कर्मचारीको हकमा ३० महिना बराबरको रकम औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने।
१२. तालिम
- निजामती कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशसंगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिमको ब्यवस्थागर्ने ।
- तालिमको अङ्क दिने व्यवस्था हटाउने तर तालिम अनिवार्य गर्ने ।
- ३० कार्यदिनको एकैपटक लामो समयावधिको तालिमले सेवा प्रवाहमा असर पनि पर्न सक्ने भएकोले एउटै श्रेणीरतहमा पटक पटक तालिम लिएको भएपनि ३० कार्य दिन पुर्याभएमा बढुवा गणना गर्ने व्यवस्था राख्न व्यावहारिक हुने ।
- प्रत्येकवर्ष सबै पदका कर्मचारीलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य ब्यवस्था कायम गर्ने।
१३. सरुवा
- सरुवा स्वचालित, चक्रिय, बैज्ञानिक र पूर्व अनुमान योग्य हुनुपर्ने ।
- पतिरपत्नीदुवै निजामती सेवामा रहेको भए दुवैलाई पाएक पर्ने गरी सरुवा ब्यवस्थान गर्नुपर्ने।
- कार्यसम्पादनका सम्झौता अवधिभर सरुवा गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- प्रदेशलोक सेवा आयोगको विज्ञापनवाट सिफारिस भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त र संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशका कार्यालय रस्थानीय तहमा सरुवा गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवले र अन्तर प्रदेश सरुवा दुवैप्रदेशको सहमतिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न सक्नेब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमानिश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने ब्यबस्था राख्ने ।
द्ध, कल्याण कोष
- निजामती कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एककर्मचारी कल्याण कोषको ब्यवस्थागर्नुपर्ने।
१५। प्रतिनिधित्व
- निजामतीअस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषलगायतका कर्मचारीहरुको योगदान हुने र सरोकारित संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने ।
- विभिन्नखालका प्रशासन सुधार समितिहरु, तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारीको तालिम अध्ययन भ्रमणको मनोनयन समिति, कर्मचारीहरुका लागि थप आर्थिक सहायता सिफारिस समिति लगायतका समितिहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने ।
१६. प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव रप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
- प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ ।त्यस्तो पदमा राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई कनिष्टताको आधारमा प्रदेशको प्रमुखसचिव र राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई जेष्ठताका आधारमा कम्तीमा १बर्षको लागि प्रदेश सचिवमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने ।
- महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकोकर्मचारी खटाउने ब्यवस्था गर्ने। त्यस्तो पदमा ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमातोकिए बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रुपमामुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धित मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानिय तहमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने । यो ब्यवस्थायो ऐन लागु भए पश्चात सक्रमणकालीन ब्यबस्थाको लागी प्रदेशर स्थानीय तहको जनशक्ति बिकास नभएसम्म ५ बर्षका लागि कायम गर्ने ।
१७. आरक्षण
- निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा एक ब्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने।यो ब्यवस्था यो ऐन लागू भएपछि मात्र लागू हुने ।
१८. ट्रेड युनियन अधिकार
- जहाँसरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन भन्ने मान्यता लाई स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानियतहको अन्तर सम्बन्ध कायम रहने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
. कार्यालयप्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीरआठौं तह वा सो सरहसम्मका कर्मचारीलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउनेव्यवस्था गर्ने ।
- योऐन लागू हुदाका बखत कायम रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु पुन दर्ता हुननपर्ने ब्यबस्था गर्ने।
१९. सेवाको सुरक्षा
2 कुनै पनी निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ती हुदाँ तत्काल रहेको तलव, उपदान, निवृत्तिभरण सेवा लगायतका सेवा सुविधा सम्वन्धी शर्तहरुमा निजको स्वीकृति वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ।पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगाबै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो सम्शोधित ब्यबस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो ब्यबस्था निजको हकमा लागु हुने छैन भन्ने ब्यबस्था गर्ने ।
२०।नागरिक सेवा
- सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई समेतसेवा प्रवाहमा मूल्याडकन गर्ने ब्यवस्था राखी सम्बन्धित कर्मचारीको मूल्याडकन सुचक बनाउने ।
- “शीघ्रसेवा( तीब्र विकास”को जनचाहाना पूरा गर्न समयमा काम नगर्ने, कामलाई अनावश्यक रुपमापन्छाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहकोब्यवस्था कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्ने।
- नेपाल सरकारबाट जारी भएका नागरिक वडापत्रलाई सेवाग्राहिमैत्री बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहिले आउने सेवाग्रहिलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्राथमिकतामा राख्ने ।
- सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्रीको रुपमा क्रियाशिलता रहने ।
द्दज्ञ। विविध
ड्ड संघीय निजामति सेवा ऐन प्रदेश र स्थानिय सेवा ऐनको मार्गनिर्देशक ऐन हुनेछ । समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा सो तहको कानून निर्माण गर्दा समायोजन हुदाका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमासमायोजित हुने कर्मचारीहरु विच गरिएको तहगत तुलनाको प्रतिकुल नहुने गरि सम्बन्धित ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
- प्रतिस्पर्धात्मकपरीक्षाको माध्यमबाट संघको कर्मचारी समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउनेप्रावधान राख्ने । साथै समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशबाट संघमासमेत आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने ।
- वृत्तिविकास र क्षमता बिकासका अवसरहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समेतसमान अवसर पाउने व्यवस्था राख्ने ।
- व्यवस्थापन परीक्षणलाई सबै निकायमा अनिवार्यगर्ने ।
- नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने।
- कुनै पनि कर्मचारी सेवावाट निवृत्त हुँदा निजलेपाउने रकममा कर नलाग्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने ।
- काममा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ब्यवस्था कायम गर्ने।
- कुनै कारणबाट कर्मचारी निलम्बन भई पछि सफाईपाउँदा निजले पाउने तलव भत्ता लगायतको सुविधामा प्रत्येक बर्षको आयलाई आयबर्ष मानी कर गणना गर्ने ।
- सेवामा रहेका र निवृत्त भएका कर्मचारीहरुको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हेल्थ क्लव र विज्ञहरुको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रस्थापना गर्ने ।
- निबृत्त कर्मचारीहरुलाई यातायात सुविधामा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गर्ने।
- समाजशास्त्री, वातावरणविद, भूगोलशास्त्री, कम्युटर अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, ए।ओ।,आ।वा। अप्रेटर र टेलिफोन अप्रेटर जस्ता माथिल्लो पद नभएका पदहरुमा१० बर्ष सेवा अबधि पूरा भएमा माथिल्लो पदमा स्वत बढुवा गर्ने र तल्लो पद स्वतखारेज हुने ब्यवस्था गर्ने।
- कुनै पनि कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि सो सेवाकोलागि चाहिने शैक्षिक योग्यता आवश्यक भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अध्ययनको लागितलवी विदाको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने ।
- सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको समयसापेक्षप्रयोग, विकास र सुरक्षाकासाथै सेवा बिशिष्ठिकरणको लागिनिजामती सेवामा छुट्टैसूचना प्रविधि सेवाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- ३० बर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र ५० वर्ष उमेरपूरा भएका कर्मचारीको लागि स्वैच्छिक अवकाशको ब्यवस्थालाई ऐनमा ब्यवस्थागर्नुपर्ने ।
- सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
- सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीका लागि पारवहनखर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कर्मचारीसमायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सबै सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन भएका त्रुटीहरु सच्याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमाब्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीहरु बीच समान तहमाग्रेड संख्यामा एकरुपता कायम हुनुपर्ने ।
- संघीयकानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तह बृद्धिहुँदा तल्लो तहमा खाईपाई आएको थप २ ग्रेडको हिसावगरी माथिल्लो तहको तलवमान कायम गर्नुपर्ने।
- सबैसेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाईथप २ ग्रेडको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
अध्यक्ष
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
जिल्ला कार्यसमिति‘‘‘‘‘‘।।
‘‘‘‘‘‘।।
अध्यक्ष
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
जिल्ला कार्यसमिति‘‘‘‘‘‘।।
अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ९निजामती०
जिल्ला कार्यसमिति‘‘‘‘‘‘।।
।।।।।।।।।।।।।।।।
अध्यक्ष
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल
जिल्ला कार्यसमिति‘‘‘‘‘‘।।
...................
अध्यक्ष
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
जिल्ला कार्यसमिति‘‘‘‘‘‘।।
