काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आज संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सो प्रस्ताव आज बिहान सवा ११ः१० बजे सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको हो । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसद रहनुभएको छ ।
राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले थालेको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भएको थियो । तर उनले राजीनामा दिएका थिएनन् । मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद नछाडेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले ‘न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्रबाट समाधान हुने आशा गरेका छौं भनेर पन्छिदै आएका थिए ।
नेताहरुका अनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न गठबन्धनमा रहेका दलसम्वद्ध कानुन व्यवसायीहरुको दबाव निकै चर्काे थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि त्यसमा सहमत भइसकेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा तयार नभएका कारण यसअघि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सर्वाेच्च अदालतमा आफ्नो सक्रियता बढाउन खोजेका थिए । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आड दिएका कारण जबरा राजीनामा नदिई सर्वाेच्चमा टिकेको र न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट एमालेको अनुकुल हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापना गर्न खोजेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको यो ब्रिफिङ सुनेपछि देउवा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भए ।
माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा पेशीमा चढ्न लागेको सूचना पनि नेताहरुसँग थियो । त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमत भए भने देउवा महाअभियोग अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
महाअभियोगबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसो भन्छन्
न्यायालयको क्षेत्रमा केही समयदेखि निकै धेरै अन्योल, अराजकता र बेथिती देखा पर्याे, र यो अन्योल अराजकता र बेतिथी स्वतन्त्र न्यायलयको क्षेत्रमा देखा पर्नु राज्यका लागि र जनताका लागि दुःखद कुरा थियो नै । बारको तर्फबाट अधिवक्ताहरु र स्वयं न्यायाधीश नै आन्दोलित हुने विचित्र स्थिति नेपालमा देखापर्याे ।
यसको सहज ढंगले निकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । सहज ढंगले संवादको माध्यमबाट सबैले निकासको प्रयास गरुन् भनेर हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पहल कदमी गर्याैं । गठबन्धनको बैठकबाट यसको सहज निकास दिन सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि गर्याैं ।
न्यायलयको बेथितीका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ, विदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ वा कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहिँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन ।
