धुलिखेल । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत सरकारले सशर्त ऋण नलिने बताउनुभएको छ।
धुलिखेलमा आयोजित मदानी बिट डटकम दोश्रो वर्षमा प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले उक्त कुरा बताउनुभएको हो। मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साता गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने बताएका हुन् ।
सरकारको ऋण धेरै भएको र जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहोर्याउँदै उनले अघि भने, ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।’
वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताउँदै उनले बाहिरबाट झ्वाट्ट हेर्दा सरकारले केही गरेको जस्तो नदेखिए पनि विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको जिकिर गरे ।
मन्त्री गुरुङले नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन कानुन परिमार्जित हुननसक्दा अन्तरमन्त्रालय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएकाे पाइएकोले आवश्यक विधेयकहरु यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री गुरुङले करिब तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा पनि आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको बताउँदै यसो हुनुको मुख्य कारण नयाँ व्यवस्था अनुसारको नीति नियम बन्न नसक्नु र परम्परागत संरचना नभत्किएको कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाे कुरामा जोड दिनुभयो।'
समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ’, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भने ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गरे। उनले असत्य खबरका कारण परिवार विग्रह हुन थालेको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी पनि दिए ।
