काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस अहिले केवल विशेष महाधिवेशनको वैधताबारे विवादमा छैन, पार्टी आफ्नो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। नीति, विधान र संगठनभन्दा माथि उठेर यो द्वन्द्व प्रत्यक्ष सत्ता र नेतृत्वको संघर्षमा परिणत भइसकेको छ। विशेष महाधिवेशन बहसको आवरणमा चलिरहेको यो लडाइँ वास्तवमा पार्टी नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ।
लामो समयदेखि सीमित समूहमा केन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, विधान कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनता र नेतृत्वको जवाफदेहिता कमजोर बन्दै गएको अवस्थाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि विस्फोटको तहमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू अब केवल सुधारको एजेन्डामा सीमित छैनन्, उनीहरू नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यही कारण यो महाधिवेशन देउवा नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बनेको छ।
कार्यवाहक संयन्त्रमार्फत पार्टी चलाइरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा भृकुटीमण्डप बाहिर छन्, तर पार्टी सत्ता हातबाट फुत्किन सक्ने खतरा उनले सबैभन्दा नजिकबाट महसुस गरिरहेका छन्। महाधिवेशन स्थलमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिएपछि संस्थापन पक्ष रक्षात्मक राजनीतिमा पुगेको छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिने तर्क त्यसैको उपज हो, जसलाई देउवा पक्षले अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अब देउवा पक्षको मुख्य रणनीति बनेको छ। विधान, गणपूरक संख्या र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै समय तान्ने र शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा मोड्ने प्रयास भइरहेको छ। तर यही रणनीतिले पार्टीभित्र विभाजनको रेखा अझै गहिरो बनाइरहेको छ।
यो द्वन्द्व देउवाको राजनीतिक यात्रासँग गहिरोसँग जोडिएको छ। २०५८ सालमा कांग्रेस विभाजन गरेर आफ्नो सत्ता सुरक्षित गरेका देउवा अहिले पार्टीभित्रकै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व संकटमा परेका छन्। एक समय पार्टी फुटाएर शक्ति बनाएका देउवा आज पार्टी जोगाउने मोडमा पुगेका छन्, जसले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक चक्रलाई व्यंग्यात्मक ढङ्गले उजागर गरेको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षको आक्रामकता केवल भावनात्मक विद्रोह होइन, यो पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण र वैचारिक पुनर्संरचनाको माग पनि हो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेका प्रस्तावहरू नेतृत्वको आवृत्ति सीमित गर्ने, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने, प्राइमरी इलेक्सन लागू गर्ने र सत्ता–केन्द्रित गठबन्धन त्याग्ने जस्ता संरचनागत परिवर्तनसँग जोडिएका छन्। यी प्रस्तावले देउवा मात्र होइन, दशकौँदेखि शक्ति केन्द्रमा रहेका पुराना अनुहारहरूलाई समेत असहज बनाएको छ।
यस कारण यो संघर्ष व्यक्तिविशेषविरुद्ध सीमित छैन, यो शक्ति संरचनाविरुद्धको चुनौती हो। देउवा पक्षले ‘अवैधानिकता’को प्रश्न उठाइरहँदा विशेष महाधिवेशन पक्षले ‘राजनीतिक वैधता’लाई आफ्नो आधार बनाइरहेको देखिन्छ। बहुमत कार्यकर्ताको समर्थनलाई नै अन्तिम शक्ति मान्ने उनीहरूको तर्कले संस्थापनको कानुनी व्याख्यालाई कमजोर बनाइरहेको छ।
तर यो प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो जोखिम पार्टी विभाजनको छ। शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले देउवालाई पार्टी नफुटाउन आग्रह गर्नुको कारण यही हो। विगतका विभाजनले कांग्रेसलाई कति कमजोर बनाएको थियो भन्ने स्मृति अझै ताजा छ।
देउवाको छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाले यो द्वन्द्वलाई अझै चर्काएको विश्लेषण पनि छ। सत्ता निरन्तरताको चाहनाले पार्टीभित्र सुधारको मागलाई दबाउने प्रयास भएको आरोप विशेष महाधिवेशन पक्षको छ। यही कारण यो संघर्षलाई अब नीति बहस मात्र होइन, राजनीतिक उत्तराधिकारको लडाइँका रूपमा हेरिन थालिएको छ।
अबको प्रश्न स्पष्ट छ—यो विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनलाई औपचारिकता दिन सक्छ कि देउवा पक्षले कानुनी र संगठनात्मक अवरोध खडा गरेर प्रक्रियालाई रोक्न सफल हुन्छ। जे भए पनि कांग्रेस अब पुरानै अवस्थामा फर्कने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
मङ्गलवार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही द्वन्द्वको निर्णायक मोड बन्न सक्छ। त्यो बैठक सहमतिको ढोका खोल्ने हो वा विभाजनको रेखा थप गहिरो बनाउने, त्यसले नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिमै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।
